Everyone Is A Vaishya

Everyone Is A Vaishya

India’s business communities, ever in the forefront, now see their role evolving

Can we discuss Indian entrepreneurship exclusively in terms of caste and community? Can it be claimed that Indian business has broken loose of its traditional social moorings and is much more inclusive? Are caste and community affiliations still of some consequence, despite the transformed economic context? And, can we be dismissive of the weight of history in shaping the social trajectory of entrepreneurial development in contemporary India? These are key concerns we face in trying to make sense of this complex conundrum of business communities. While there are no short answers, laying bare the broader historical context could throw some light.

The rise of an indigenous entrepreneurial class in pre-independence India, despite the overbearing presence of foreign capital, is exceptional and has few parallels in the rest of the Third World. It was a product of colonial commercialisation during the 19th century. As a colonial economy, India was required to absorb the manufactured goods of Britain as well as meet the ever-growing demand for primary products from British and European industry. The development of commodity markets provided the necessary impetus for the Indian merchant class to grow and flourish.

Old-timers Traditional Marwari traders in Sadasukh Katra in Burra Bazaar, Calcutta. (Photograph by Sandipan Chatterjee)

The financing of the export trade in primary products from the hinterland to the ports in principal commodities such as opium, raw cotton and jute, oil seeds, among others—as well as the distribution of the imported manufactured goods from the ports to the hinterland—was almost exclusively in the hands of merchants from distinct business communities, at least as far as the two major nodes of trade—Bombay and Calcutta—were concerned. These communities/ castes included the Parsis, the Gujarati Banias/ Jains, the Marwaris, the Multanis or Shikarpuris of Sindh, Kutchi Bhatias and the Nattukottai Chettiars.

These communities stood out by virtue of the sheer scale of their commercial and financial operations, extending over large tracts within and outside the country. Their presence in the ‘bazaar’ economy was pronounced and critical in lubricating the wheels of commerce. The intra-caste credit and trade networks which were developed by them greatly facilitated the process of wealth generation within the community.

The ability to mobilise capital with relative ease in a situation of underdeveloped capital markets, access to market intelligence on investment opportunities, and a natural propensity for risk-bearing swung things in favour of the merchants from these traditional communities. It enabled them to move into industry with great alacrity when opportunities arose. The flow of some Parsi and Gujarati Bania capital into textiles, and the brash entry of Marwari capital into a range of consumer industries later, is illustrative of this trend.

In contrast, communities like the Chettiars and the Shikarpuris of Sindh were more conservative. They didn’t find the returns on investment in industry sufficiently alluring and chose to remain largely bankers and traders. The same applies to the Khojas and Memons, the two Muslim business communities from the Gujarat region. Ironically, after some of them shifted to Pakistan following Partition, they had a free run and ended up controlling most of their major industries well till the 1970s. But even among them, it was only a few who could effect the transition from trade to industry.

Business communities, as an organisational structure, were critical in facilitating wealth generation by the family firms in the initial phase of their growth, in a given historical context. But with the growing economic distance between family firms over time, community structures became less relevant. The rise of interest groups in the form of chambers of commerce and trade associations is a manifestation of this trend. Furthermore, these communities were not really similar in their social mores, cultural practices or even business organisations. Yet they seemed to share one common trait: a keen market sensibility.

Even within these business communities, only a few could effect the transition from trader to industrialist.

By 1947, entrepreneurs from across a few traditional business communities were in firm control of the then modern Indian corporate sector. So conspicuous was their control that it even provoked D.R. Gadgil, the noted economist and keen industry watcher, to suggest in 1950 that the uniquely Indian form of entrepreneurship could be best understood only through the prism of business community. Gadgil’s analysis, based on his observations of the more visible nodal centres of commerce and industry, had a pervasive influence on subsequent writings on Indian entrepreneurship. An unfortunate fallout was the exclusion of alternate social routes of entrepreneurship outside the business community frame. The nascent trends of this were discernable as far back as the 1920s. It is only now, following the remarkable growth story of the south, that there is a growing recognition of inter-regional variations in sources of entrepreneurship.

Outside the Bombay-Ahmedabad-Calcutta axis, the entrepreneurial scenario was distinctly different. South India started its journey towards industrialisation later than western/eastern India and remained a poor cousin well till the 1970s. However, the social basis of private investment was more broad-based. The presence of merchant capitalists was not as pronounced as in the north. By choosing to move to greener pastures in the south and Southeast Asia during the late 19th and early 20th centuries as purveyors of credit, the Chettiars—the traditional business community of Tamil Nadu—ended up creating an economic environment in south India (especially in the Tamil region) that allowed other players from non-ethnic and non-commercial castes to venture into commercial enterprise. In short, there were no strict entry barriers like in north India.

First families Mittal, Premji, Birla, Mallya, India Inc big guns at a global investors meet. (Photograph by AFP, From Outlook 01 October 2012)

Significantly, commencing roughly from the 1920s, and gaining momentum after independence, sections of prosperous agriculturists/landowners (Kammas, Gounders, Reddys, Rajus, Syrian Christians, Tamil Brahmins and Goud Saraswats), upper echelons of artisanal castes (Kaikollars or Senguntha Mudaliars, Devangas) and other occupational castes from the socially marginal sections of south Indian society (Nadars, Ezhavas, Thiyyas) channelised investment into trade, organised finance and industry. Similarly, there was a movement of Patidar capital into industry and other commercial enterprises in Gujarat and of the Khatris in Punjab.

New opportunities for private investment in the Nehruvian period were mostly seized by traditional business families.

The new opportunities for private investment in the Nehruvian period were mostly seized by business houses from the traditional business communities. By virtue of their sheer size and by using the tough licensing system to their advantage, they created barriers for the entry of new capital, right through the ’70s. The 1980s economic reforms were a game-changer. With the expansion of the market and incomes, the number of claimants seeking licences for setting up industries increased exponentially. Science and technology-driven education and government policy provided a fillip to the new groups who were investing in emerging industries, be it electronics, communications, IT, pharma or biotech. Many of them were first-generation entrepreneurs, though a good number from traditional merchant families have also entered the field. A broadening of the social base of entrepreneurship has been evident from the late 1980s.

The diversified social base has not necessarily resulted in a weakening of caste and community influences. Though it may not have as much meaning as in the past, in myriad new forms it continues to play an important role in shaping the new entrepreneurial initiatives. This is particularly true at the lower and middle levels of enterprise. The recent, exceptional story of the Tiruppur garment cluster and of the ‘Gounder’ enterprise is a good example of the effectiveness of caste as a means for consolidation and weathering competition. The case of the diamond cutting and polishing industry of Surat and of the Palanpuri Jains is broadly illustrative of the same trend.

The recent rise of a nascent entrepreneurial class from the Dalit community, drawn largely from UP, Maharashtra and Punjab, and the promotion of community-based Dalit chambers of commerce reinforces the continuing importance of caste in a certain historical context. The entry of new entrepreneurs from the Marwari and Bania communities (but operating in a globally competitive market) suggests that the caste dimension operates in far more subtle ways than earlier. The benefit of being part of a traditional business community is the immense advantage in terms of networks and information flows and, above all, of the unquantifiable asset of an inherent business sensibility. The ethical dimension of trust, critically integral to any enterprise, also serves to strengthen caste structures in certain situations.

The import of the reassertion of caste in the wider social and political sphere was not lost on business. Business and politics are often intertwined and mediated through caste affiliation, with each sphere reaping not inconsequential gains from this relationship, as cases in Andhra and Tamil Nadu demonstrate so starkly. While caste and community are no longer central to the story involving large corporate houses, they remain critical to enterprises at the regional level, but in ways very different from the past. The success of certain castes in business in the past has become a beacon for others to use the same route.

क्या हम भारतीय उद्यमिता पर विशेष रूप से जाति और समुदाय के संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं? क्या यह दावा किया जा सकता है कि भारतीय व्यवसाय अपने पारंपरिक सामाजिक बंधनों से मुक्त हो गया है और कहीं अधिक समावेशी हो गया है? क्या बदले हुए आर्थिक संदर्भ के बावजूद, जाति और सामुदायिक संबद्धताएं अभी भी कुछ परिणाम दे रही हैं? और, क्या हम समकालीन भारत में उद्यमशीलता विकास के सामाजिक प्रक्षेप पथ को आकार देने में इतिहास के महत्व को खारिज कर सकते हैं? व्यावसायिक समुदायों की इस जटिल पहेली को समझने की कोशिश में हमारे सामने ये प्रमुख चिंताएँ हैं। हालाँकि इसका कोई संक्षिप्त उत्तर नहीं है, व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ उजागर करने से कुछ प्रकाश डाला जा सकता है।

विदेशी पूंजी की अत्यधिक उपस्थिति के बावजूद, स्वतंत्रता-पूर्व भारत में स्वदेशी उद्यमशील वर्ग का उदय असाधारण है और तीसरी दुनिया के बाकी हिस्सों में इसकी कुछ समानताएँ हैं। यह 19वीं शताब्दी के दौरान औपनिवेशिक व्यावसायीकरण का एक उत्पाद था। एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत को ब्रिटेन के निर्मित माल को अवशोषित करने के साथ-साथ ब्रिटिश और यूरोपीय उद्योग से प्राथमिक उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने की आवश्यकता थी। कमोडिटी बाज़ारों के विकास ने भारतीय व्यापारी वर्ग को बढ़ने और फलने-फूलने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया।

अफ़ीम, कच्ची कपास और जूट, तेल के बीज जैसी प्रमुख वस्तुओं जैसे भीतरी इलाकों से बंदरगाहों तक प्राथमिक उत्पादों के निर्यात व्यापार का वित्तपोषण - साथ ही बंदरगाहों से भीतरी इलाकों तक आयातित विनिर्मित वस्तुओं का वितरण - कम से कम जहाँ तक व्यापार के दो प्रमुख केन्द्रों - बंबई और कलकत्ता - का संबंध था, लगभग विशेष रूप से अलग-अलग व्यापारिक समुदायों के व्यापारियों के हाथों में था। इन समुदायों/जातियों में पारसी, गुजराती बनिया/जैन, मारवाड़ी, मुल्तानी या सिंध के शिकारपुरी, कच्छी भाटिया और नट्टुकोट्टई चेट्टियार आदि वैश्य बनिया थे।

ये समुदाय देश के भीतर और बाहर बड़े पैमाने पर फैले अपने वाणिज्यिक और वित्तीय संचालन के विशाल पैमाने के आधार पर खड़े हुए। 'बाज़ार' अर्थव्यवस्था में उनकी उपस्थिति स्पष्ट थी और वाणिज्य के पहियों को चिकना करने में महत्वपूर्ण थी। उनके द्वारा विकसित किए गए अंतर-जातीय ऋण और व्यापार नेटवर्क ने समुदाय के भीतर धन सृजन की प्रक्रिया को काफी सुविधाजनक बनाया।

अविकसित पूंजी बाजारों की स्थिति में अपेक्षाकृत आसानी से पूंजी जुटाने की क्षमता, निवेश के अवसरों पर बाजार की जानकारी तक पहुंच और जोखिम उठाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति ने इन पारंपरिक समुदायों के व्यापारियों के पक्ष में चीजों को झुका दिया। इसने उन्हें अवसर आने पर बड़ी तत्परता के साथ उद्योग में आगे बढ़ने में सक्षम बनाया। कपड़ा क्षेत्र में कुछ पारसी और गुजराती बनिया पूंजी का प्रवाह, और बाद में उपभोक्ता उद्योगों की एक श्रृंखला में मारवाड़ी पूंजी का बेतहाशा प्रवेश, इस प्रवृत्ति का उदाहरण है।

इसके विपरीत, सिंध के चेट्टियार और शिकारपुरी जैसे समुदाय अधिक रूढ़िवादी थे। उन्हें उद्योग में निवेश पर रिटर्न पर्याप्त आकर्षक नहीं लगा और उन्होंने बड़े पैमाने पर बैंकर और व्यापारी बने रहना चुना। यही बात गुजरात क्षेत्र के दो मुस्लिम व्यापारिक समुदायों खोजा और मेमन पर भी लागू होती है। विडंबना यह है कि विभाजन के बाद उनमें से कुछ के पाकिस्तान चले जाने के बाद, उन्हें खुली छूट मिल गई और 1970 के दशक तक उन्होंने अपने अधिकांश प्रमुख उद्योगों को नियंत्रित कर लिया। लेकिन उनमें से भी, केवल कुछ ही ऐसे थे जो व्यापार से उद्योग में परिवर्तन को प्रभावित कर सकते थे।

व्यावसायिक समुदाय, एक संगठनात्मक संरचना के रूप में, किसी दिए गए ऐतिहासिक संदर्भ में, पारिवारिक फर्मों द्वारा उनके विकास के प्रारंभिक चरण में धन सृजन की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण थे। लेकिन समय के साथ पारिवारिक फर्मों के बीच बढ़ती आर्थिक दूरी के साथ, सामुदायिक संरचनाएं कम प्रासंगिक हो गईं। वाणिज्य मंडलों और व्यापार संघों के रूप में हित समूहों का उदय इस प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है। इसके अलावा, ये समुदाय वास्तव में अपने सामाजिक रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक प्रथाओं या यहां तक ​​कि व्यापारिक संगठनों में भी समान नहीं थे। फिर भी उनमें एक समान गुण दिखाई देता है: गहरी बाज़ार संवेदनशीलता।

यहां तक ​​कि इन व्यापारिक समुदायों के भीतर भी, केवल कुछ ही लोग व्यापारी से उद्योगपति में परिवर्तन को प्रभावित कर सकते हैं।

1947 तक, कुछ पारंपरिक व्यापारिक समुदायों के उद्यमियों का तत्कालीन आधुनिक भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र पर दृढ़ नियंत्रण था। उनका नियंत्रण इतना स्पष्ट था कि इसने डी.आर. को भी उकसाया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और उद्योग जगत पर गहन नजर रखने वाले गाडगिल ने 1950 में सुझाव दिया था कि उद्यमिता के विशिष्ट भारतीय स्वरूप को केवल व्यापारिक समुदाय के चश्मे से ही सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। वाणिज्य और उद्योग के अधिक दृश्यमान नोडल केंद्रों की उनकी टिप्पणियों के आधार पर गाडगिल के विश्लेषण का भारतीय उद्यमिता पर बाद के लेखन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। एक दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा यह हुआ कि व्यावसायिक समुदाय के दायरे से बाहर उद्यमिता के वैकल्पिक सामाजिक मार्गों का बहिष्कार हो गया। इसकी उभरती प्रवृत्तियाँ 1920 के दशक में ही देखी जा सकती थीं। दक्षिण की उल्लेखनीय विकास गाथा के बाद अब उद्यमिता के स्रोतों में अंतर-क्षेत्रीय विविधताओं की पहचान बढ़ रही है।

बॉम्बे-अहमदाबाद-कलकत्ता धुरी के बाहर, उद्यमशीलता परिदृश्य स्पष्ट रूप से अलग था। दक्षिण भारत ने पश्चिमी/पूर्वी भारत की तुलना में औद्योगीकरण की दिशा में अपनी यात्रा देर से शुरू की और 1970 के दशक तक एक गरीब रिश्तेदार बना रहा। हालाँकि, निजी निवेश का सामाजिक आधार अधिक व्यापक था। व्यापारी पूँजीपतियों की उपस्थिति उत्तर की तरह स्पष्ट नहीं थी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में ऋण के वाहक के रूप में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में हरे-भरे चरागाहों की ओर जाने का विकल्प चुनकर, चेट्टियार-तमिलनाडु का पारंपरिक व्यापारिक समुदाय-ने अंततः दक्षिण भारत (विशेषकर में) में एक आर्थिक वातावरण तैयार किया। तमिल क्षेत्र) जिसने गैर-जातीय और गैर-व्यावसायिक जातियों के अन्य खिलाड़ियों को वाणिज्यिक उद्यम में उद्यम करने की अनुमति दी। संक्षेप में कहें तो वहां उत्तर भारत की तरह कोई सख्त प्रवेश बाधाएं नहीं थीं।

गौरतलब है कि मोटे तौर पर 1920 के दशक से शुरू होकर, और आजादी के बाद गति पकड़ते हुए, समृद्ध कृषकों/जमींदारों (कम्मा, गाउंडर्स, रेड्डी, राजू, सीरियाई ईसाई, तमिल ब्राह्मण और गौड़ सारस्वत) के वर्ग, कारीगर जातियों के ऊपरी वर्ग (कैकोल्लार या सेनगुंथा मुदलियार), देवांगस) और दक्षिण भारतीय समाज के सामाजिक रूप से सीमांत वर्गों (नादर, एझावा, थियास) की अन्य व्यावसायिक जातियों ने व्यापार, संगठित वित्त और उद्योग में निवेश को बढ़ावा दिया। इसी तरह, गुजरात में पाटीदारों की पूंजी का उद्योग और अन्य वाणिज्यिक उद्यमों में और पंजाब में खत्रियों की पूंजी का प्रवाह हुआ।

नेहरू काल में निजी निवेश के नए अवसरों को ज्यादातर पारंपरिक व्यापारिक परिवारों ने जब्त कर लिया।

नेहरू काल में निजी निवेश के नए अवसरों को ज्यादातर पारंपरिक व्यापारिक समुदायों के व्यावसायिक घरानों ने जब्त कर लिया। अपने विशाल आकार के आधार पर और अपने लाभ के लिए कठिन लाइसेंसिंग प्रणाली का उपयोग करके, उन्होंने '70 के दशक के दौरान नई पूंजी के प्रवेश के लिए बाधाएं पैदा कीं। 1980 के दशक के आर्थिक सुधार एक गेम-चेंजर थे। बाजार और आय के विस्तार के साथ, उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस मांगने वाले दावेदारों की संख्या तेजी से बढ़ी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा और सरकारी नीति ने नए समूहों को बढ़ावा दिया जो उभरते उद्योगों में निवेश कर रहे थे, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, आईटी, फार्मा या बायोटेक हो। उनमें से कई पहली पीढ़ी के उद्यमी थे, हालांकि पारंपरिक व्यापारी परिवारों से भी बड़ी संख्या में लोग इस क्षेत्र में आए हैं। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से उद्यमिता के सामाजिक आधार का विस्तार स्पष्ट हुआ है।

विविध सामाजिक आधार के परिणामस्वरूप जरूरी नहीं कि जाति और समुदाय का प्रभाव कमजोर हुआ हो। हालाँकि इसका अतीत जितना अर्थ नहीं है, असंख्य नए रूपों में यह नई उद्यमशीलता पहल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह उद्यम के निचले और मध्यम स्तर पर विशेष रूप से सच है। तिरुपुर परिधान क्लस्टर और 'गाउंडर' उद्यम की हालिया, असाधारण कहानी समेकन और प्रतिस्पर्धा को कम करने के साधन के रूप में जाति की प्रभावशीलता का एक अच्छा उदाहरण है। सूरत के हीरा काटने और पॉलिश करने के उद्योग और पालनपुरी जैन का मामला मोटे तौर पर उसी प्रवृत्ति का उदाहरण है।

हाल ही में दलित समुदाय से एक उभरते उद्यमी वर्ग का उदय, जो मुख्य रूप से यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब से आया है, और समुदाय-आधारित दलित चैंबर्स ऑफ कॉमर्स को बढ़ावा देना एक निश्चित ऐतिहासिक संदर्भ में जाति के निरंतर महत्व को मजबूत करता है। मारवाड़ी और बनिया समुदायों (लेकिन विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बाजार में काम कर रहे) से नए उद्यमियों के प्रवेश से पता चलता है कि जाति आयाम पहले की तुलना में कहीं अधिक सूक्ष्म तरीकों से संचालित होता है। पारंपरिक व्यवसाय समुदाय का हिस्सा होने का लाभ नेटवर्क और सूचना प्रवाह के संदर्भ में और सबसे ऊपर, अंतर्निहित व्यावसायिक संवेदनशीलता की निर्विवाद संपत्ति के मामले में बहुत बड़ा लाभ है। विश्वास का नैतिक आयाम, जो किसी भी उद्यम का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है, कुछ स्थितियों में जाति संरचनाओं को मजबूत करने का भी काम करता है।

व्यापक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जाति की पुनः पुष्टि का महत्व व्यवसाय पर नहीं पड़ा। व्यापार और राजनीति अक्सर जाति संबद्धता के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मध्यस्थ होते हैं, प्रत्येक क्षेत्र को इस रिश्ते से कोई महत्वहीन लाभ नहीं मिलता है, जैसा कि आंध्र और तमिलनाडु के मामले स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। जबकि जाति और समुदाय अब बड़े कॉर्पोरेट घरानों से जुड़ी कहानी के केंद्र में नहीं हैं, वे क्षेत्रीय स्तर पर उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन अतीत से बहुत अलग तरीकों से। अतीत में व्यवसाय में कुछ जातियों की सफलता दूसरों के लिए भी उसी मार्ग का उपयोग करने के लिए एक प्रेरणा बन गई है।

Source: Harish Damodaran, author of India's New Capitalists (Permanent Black)